Uttar Pradesh budget 2025  हाल  में  ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए 808736 करोड़ का बजट पेश किया है जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी और उद्योग जगत में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने की तैयारी की गई है ताकि उत्तर प्रदेश में कमियों को दूर किया जा सके यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.9% अधिक है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आइए आईएएस बजट के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।

बुनियादी ढांचे का विकास

Uttar Pradesh budget 2025   उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट में 22 प्रतिशत राशि विकास के लिए रखी है, जिसमें मुख्य रूप से नई सड़कें, पुल, मेट्रो परियोजनाएं और एयरपोर्ट विस्तार शामिल हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाई जाएगी, जिससे परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और यातायात की भीड़ कम होगी। उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

Uttar Pradesh budget 2025   उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अपने बजट का 13% हिस्सा अलग रखा है। इसमें सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। उच्च शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी जारी किया है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देने की योजना बनाई है ताकि उन्हें भी निजी स्कूलों जैसी शिक्षा प्रदान की जा सके।

कृषि और किसान कल्याण

बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 11% राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें कृषि उन्नयन के लिए सब्सिडी, जैविक खेती को बढ़ावा और सिंचाई सुविधाओं में सुधार शामिल है। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

(Uttar Pradesh budget 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने शौचालय सेवाओं को मजबूत करने के लिए अपने बजट का 6% आवंटित किया है। इसमें नए सरकारी अस्पताल स्थापित करना, मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण और आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना शामिल है। सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए उसी जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण

(Uttar Pradesh budge 2025) सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 4% राशि आवंटित की है, इसके अंतर्गत वृद्धावस्था विधवा पेंशन, विकलांगों को आर्थिक सहायता तथा अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को शामिल किया गया है, शून्य परिसंपत्ति अभियान के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक गांव में सबसे गरीब परिवार की पहचान कर उनकी वार्षिक पेंशन की योजना बनाई है, जिसे बढ़ाकर ₹125000 करने की योजना है।

कृतिम मेघा AI और तकनीकी विकास

(Uttar Pradesh budget 2025 ) बजट में उत्तर प्रदेश को तकनीकी रूप से उन्नत राज्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

महिला सशक्तिकरण

सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विस्तार, महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए कार्यक्रमों के नए प्रावधान शामिल हैं।

रोजगार और युवा कल्याण

(Uttar Pradesh budget 2025 ) बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार ने रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करना और सरकारी नौकरियों में भर्ती में तेजी लाना शामिल है।

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

(Uttar Pradesh budget 2025 ) पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वृक्षारोपण, गंगा नदी की सफाई और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, बजट में हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

निष्कर्ष

(Uttar Pradesh budget 2025 )  उत्तर प्रदेश बजट 2025 राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक कल्याण और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने खास बात यह रखी है कि यह बजट सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और संग्रह के बारे में भी है। यह प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना काम कर सकेंगे।